बिहे अघिकी प्रेमिकाका नाउँमा पैसा लुकाउँदा प्रधानमन्त्री फँसे
विपक्षी 'पाइरेट पार्टी'ले ठूलो र्याली आयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र नयाँ निर्वाचनको माग गरेको छ तर सत्ताधारी प्रोग्रेसिभ पार्टीले भने समयअगावै निर्वाचन टाल्न नयाँ प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चर्को दबाबपछि राजिनामा दिने अपेक्षा गरे पनि हल्लामा सीमित भएको छ ।
'पनामा पेपर्स' काण्ड
केही वर्षअघि जर्मनीको म्युनिखबाट प्रकाशित हुने पत्रिका 'ज्युइडडोएचे त्साइटुङ'लाई एक पैसा पनि नलिई सनसनीखेज गोप्य दस्तावेज दिने प्रस्ताव राखिएको थियो। पत्रिकालाई यत्रो सनसनीखेज कुरा बिना पैसा किन दिएको होला ? प्रस्ताव यति आकर्षक थियो कि पत्रिकाले अस्वीकार गर्नै सकेन।
यो दस्तावेज नक्कली होस् या जेसुकै होस्, लाखौंको संख्यामा रहेका डकुमेन्टमा एक्लैले काम गर्नुभन्दा अर्को उपाय निकाल्यो। उसले जर्मनीका सार्वजनिक रेडियो, टेलिभिजनका अतिरिक्त संसारका अन्य प्रमुख मिडियाहरूसँग मिलेर काम गर्नेबारे सोच्यो । त्यसपछि ४ सयभन्दा बढी चर्चित पत्रकारहरू यो काममा व्यस्त भए।
१ करोड १५ लाख दस्तावेजको अध्ययनसँगै दस्तावेजसँग जोडिएका व्यक्ति र संस्थासँग प्रतिक्रिया लिने तयारी पनि गरियो । गएको अप्रिल ४ देखि संसारभरका १ सय ८ पत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमले दस्तावेजका निष्कर्ष प्रकाशन थाले ।
'पनामा पेपर्स' नामबाट चर्चित ती दस्तावेजको सम्बन्ध मुख्य रुपमा मध्य अमेरिकी देश पनामा र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा दर्ता भएका २ लाख १४ हजार नक्कली संस्थाका बारेमा हुन्, जसको वास्तविक अफिस हुँदैनन्। त्यो अफिसको सञ्चालकका वास्तविक परिचय हुँदैन। तिनका अकूत सम्पत्तिलाई लुकाउने उद्देश्यले खोलिएको संस्था नै 'अफसोर कम्पनी' हो।
आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिगमन्दुर गुनलाउग्ससोनले बिहेअघिकी प्रेमिकाका नाउँमा २००९ सम्म एउटा नक्कली लेटरबक्स कम्पनी बनाएका थिए। उनकी श्रीमतीले सो कम्पनी आफ्नो भएको र गल्तीले श्रीमानको नाम जोडिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
ट्याक्स हेभेन (सम्पति कर नलाग्ने) भएका साना देशमा यस्ता कम्पनी उभ्याइ भ्रष्टाचार, लागु औषध तथा हतियारको तस्करीबाट आम्दानी जुन अवैध हुन्छ, त्यसलाई वैध बनाउन प्रायः यस्ता कम्पनीको सहयोग लिइन्छ। यस्ता कम्पनीलाई शेल कम्पनी पनि भनिन्छ। पर्दाफास भएको दस्तावेजमा संसारभरका १ सय ४० ठूला नेता, सरकारी अधिकारी, खेलाडी, सेलिब्रिटी आदिको पोल खुलेको छ ।
आइसल्यान्डमा यो कुरा सन् २००० मा नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यो बेला यस सूचनालाई 'वाहियात' भन्दै बचाउ गरिएको थियो। सन् २०१२ मा आर्थिक मन्दियता त्यहाँको राजनीति तरल छ। गएको वर्षमा सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको आरोपमा ठूला राजनीतिक प्रदर्शन भएका थिए ।
यस्ता कागजी कम्पनी खोल्नु र चलाउन अथवा बैंक खाता राख्नु कतिपय देशमा अवैध होइन । तर यसैको आडमा कम्पनी या खाताको वास्तविक मालिकको नाउँ थाहा नदिनु, कारोबारबारे जानकारी नदिनु र कारोबारका रकम कुन माध्यमबाट आएको हो भन्ने नदेखाउनु भने अवैध हो ।
चर्चामा आएको पनामाको मोसाक फोन्सेका यस्ता कम्पनी चलाउन कानुनी सहयोग दिने एउटा एजेन्सी हो । यही कम्पनीको डाटा चुहावट भएको हो । कसले यो चुहावट गरायो, अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। यो कम्पनीमा ५ सय कर्मचारीले संसारभरका कार्यालयमार्फत् काम गर्छन् । पनामासँगै यसका बेलिज, कोस्टारिका, बेलायत, हल्यान्ड (नेदरल्यान्ड्स), माल्टा, हङकङ, सिसिली, साइप्रस, बहामास, अंगुइला, सामोआ र अमेरिकाका नेभाडा तथा वायोमिङ राज्यमा कार्यालय छन् ।
अफसोर कम्पनी स्थापना गर्न, त्यसलाई चलाउन यसले सहयोग गर्दछ । यसले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र विदेशी सरकारी टेन्डरहरूका लागि परामर्शसमेत दिने गरेको छ ।
मोसाक फोन्सेका कम्पनीको स्थापना सन् १९७७ मा जर्मन मूलका वकिल युर्गन मोसाकले गरेका थिए । युर्गन बाल्यकालमा नै पनामा आएका थिए । उनले पनामाकै अर्का वकिल रामोन फोन्सेकासँग साझेदारीमा मोसाक फोन्सेका बनाएका थिए । रामोन पनामाका राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकारसमेत हुन् ।
सूचनालाई उपयोग गर्ने अमेरिकी दाउ
'पनामा पेपर्स' चुहावटपछि अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सी चनाखो भएको इन्टरनेसनल न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। एजेन्सीहरू कसरी यी 'पेपर्स'लाई अमेरिकी हितमा उपयोग गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्। 'अमेरिकासँग जोडिएका वा जोडिने यी सूचनाले ती देशका राजनीतिक, आर्थिक र आपराधिक गतिविधि नियाल्न सहयोग पुग्छ,' जस्टिस डिपार्टमेन्टका पिटर कारले पत्रिकालाई भनेका छन्, 'यी सूचनाका विश्लेषण भइरहेको छ ।'
यसैबीच पनामाका राष्ट्रपति जुआन कार्लोस भेरेलाले संसारका जुनसुकै सरकारलाई पनि आफ्नो सरकारबाट 'पनामा पेपर्स' काण्डमा सघाउन भूमिका खेल्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाएका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses