पंक्तिकार नयाँ संविधानसँग सहमत छैन।यो संविधान यस्तै रूपको बन्ने देखेर पंक्तिकारले २० असार २०७२ मा यसै अन्नपूर्ण पोस्ट्मा 'मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान' शीर्षकमा लेख प्रकाशित छ।संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भयो। म अहिले पनि आफ्ना भनाइमा अडिग छु। तर यो संविधान संविधानसभाका ९२ प्रतिशत सदस्यहरूको सहमतिले बनेको सत्यतथ्य हो।संविधानसभाका जननिर्वाचित १९ थारूमध्ये सबैका सबैले यो संविधानको पक्षमा मत दिएको पनि तथ्य हो।१० जना जननिर्वाचित महिलाहरू सबैले यसको पक्षमा मत दिएका पनि हुन् ।
१५ यादवमध्ये १३ यादवले यसको पक्षमा मत दिएको हो। तराईका जननिर्वाचित ११६ मध्ये १०८ ले यसको पक्षमा केवल आठ प्रत्यक्ष निर्वाचितले यसको विरोधमा मत बहिष्कार गरेको हो। आफूलाई मधेसकेन्द्रित दल भन्नेमध्ये एक मान्दै आएको, अहिले सबैभन्दा ठूलो मधेसी दलका सबैका सबै चार जननिर्वाचित सभासद्ले यसको पक्षमा मतदान गरेको पनि तथ्य हो।
यो देशका ठूला दलहरू मात्र होइन, एउटा मधेसी दलसमेत सम्मिलित भई बनाएको संविधान हो।पंक्तिकारले भारतको प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका कैयन् प्राध्यापकहरूले 'नेपालको संविधान समावेशी र समानुपातिक हिसाबले उत्कृष्ट छ' भनेको पनि पढेको छु।
दस वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहको २२ फरवरी २०१६ (९ फागुन २०७२) भारतको अंग्रेजी साप्ताहिक इन्डिया टुडेको अन्तर्वार्ता पनि पढेको छु।मनमोहन सिंहले भने नेपालको सरकारले भारत सरकारले नाकाबन्दी गर्यो भन्दैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।मनमोहन सिंहको यस्तो भनाइ सुनेपछि इन्डिया टुडेका अन्तर्वार्ताकार प्रश्न गर्छन्- तपाईं किन त्यसो भन्नुहुन्छ?
आखिर जे भए पनि भारत तराईका मान्छेले अरू नेपालीसरह अधिकार पाऊन् भन्ने चाहन्छ।मनमोहन सिंह त्यसको उत्तरमा भन्छन्— नेपाल हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी हो र हामीले आफ्नो छिमेकीका अवधारणालाई हरेक प्रयास गरेर ध्यान दिनैपर्छ।उनीहरूले गल्ती गरे भने पनि हामीले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ कि नेपालका सर्वसाधारण जनताले यो मानून् कि भारत उनीहरूको ठूलो मित्र हो।
त्यसपछि फेरि इन्डिया टुडेका अन्तर्वार्ताकार प्रश्न गर्दछन्, 'तर मधेसीहरू त अनुभव गर्छन् कि उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक नेपालमा पूर्ण अधिकार दिइएको छैन।' १० वर्ष भारतको प्रधानमन्त्री रहँदा भारतको छिमेकी देशहरूको नीतिको मुख्य निर्माता गुप्तचर एजेन्सी 'रअ' को नियमित ब्रिफिङ पाउने गरेका मनमोहन सिंह त्यसको जवाफमा भन्छन्, 'सत्य के हो भने मधेसीहरूको बहुमतले पनि संविधानको पक्षमा मतदान गरेको छ।त्यसैले भारत सरकारले धेरै सजग भएर नेपाली समाजमा के भइरहेको छ, त्यो बुझ्नुपर्थ्यो।'
यस लेखको प्रारम्भमा माथि प्रस्तुत तथ्यले मनमोहन सिंहको भनाइलाई झन् पुष्टि र प्रमाणित गर्छ।तराईका ११६ जना निर्वाचितमध्ये १०८ सभासद्ले पक्षमा मतदान गरेका छन्।भारतका पूर्वमन्त्री, सांसद र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका एक नेता मणिशंकर एड्ढयर भारतीय पत्रपत्रिकामा पनि लेख्छन्।
उनले झन् स्पष्ट रूपले सत्य नलुकाई लेखेका छन्, '...हामीले कैयन् उतारचढाव देख्यौँ, हामीले अधिकतम अवस्थामा उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध असहज हुँदाका बेला पनि व्यवस्थापन गर्यौँ।त्यो सन्तुलन मोदी-स्वराजको आधारभूत आर्थिक आवश्यकता, नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध संविधानका नाउँमा अश्लील मांसल प्रदर्शनले स्थायी रूपमा अस्तव्यस्त भएको छ।पूर्णतः अमुनासिव साम्राज्यवादी व्यवहारको प्रयास मात्र हामीले गरेनौँ, तराईका मतदानबाट अस्वीकृत तत्वसँग मिलेर नाकाबन्दीको जालो पनि बुन्यौँ।जसका कारण नेपाली जनता चिसो मौसममा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो र अत्यावश्यक चीजको हाहाकार मच्चियो।'
भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र पूर्व अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरम्ले पनि ६ डिसेम्बर २०१५ (मंसिर २० गते २०७२) को इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका थिए, 'तराईका ११२ मध्ये केवल १२ ले मात्र विरोध गरे।तर मैले माथि देखाइसकेँ १२ पनि होइन, केवल ८ प्रत्यक्ष निर्वाचित तराईका सभासद्ले मात्र मतदानमा भाग लिएनन्।
पी. चिदम्बरम्ले यो पनि लेखेका छन् कि एउटा सम्पूर्ण प्रान्त मधेसी बहुसंख्या भएका जिल्लाहरू मात्र राखेर बनेको पनि छ।चिदम्बरम् प्रश्न उठाउँछन्, किन यस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञ (सुषमा स्वराज) विदेश मन्त्री र एउटा कुशल अनुभवी कूटनीतिज्ञ विदेशसचिव हुँदाहुँदै कसरी नेपालमा भारतले यस्तो गम्भीर रणनीतिक गल्ती गर्न पुग्यो? उनी भन्छन्, भारतले यो गल्ती पनि गर्यो कि ओलीले सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनिराखेकै थिए, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन उचाल्यो।'हामी नेपालीले काठमाडौँमा सुन्दै आएका थियौँ, भारतको विदेश नीति त्यहाँका दलका नेताहरूको सहमतिका आधारमा बन्छ।तर हामीले के देख्यौँ ? भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, पूर्वमन्त्रीहरू पी. चिदम्बरम् मणिशंकर एड्ढयरहरूसँग सम्म पनि कुनै जानकारी र पूर्व परामर्श नगरी नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दीजस्तो गम्भीर कष्ट लादिएको रहेछ। हामी नेपालीले काठमाडौँमा सुन्दै आएका थियौँ, भारतको विदेश नीति त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिका आधारमा बन्छ।तर हामीले के देख्यौँ ? भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, पूर्वमन्त्रीहरू पी. चिदम्बरम् मणिशंकर एड्ढयरहरूसँग सम्म पनि कुनै जानकारी, पूर्व परामर्श नगरी नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दीजस्तो गम्भीर कष्ट लादिएको रहेछ। अझै पनि प्रचार गरिँदैछ, तराई मधेसका मान्छेसँग ठूलो भेदभाव गरिँदैछ।यो सानो लेखमा धेरै उदाहरण दिन ठाउँ हुँदैन।त्यसैले दुई तीनवटा उदाहरण मात्र दिन्छु।यस्ता धेरै साना-ठूला उदाहरण र अनुभव अरू नेपालीसँग पनि होलान्।
दुई-तीन वर्षअघि नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा मोरङ विराटनगर सहरमा उनकै गुजरात प्रान्तबाट आएकाहरूले जग्गा किने।किनभने उनीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका थिए।जग्गा किन्ने अधिकार पाएका थिए।अर्को उदाहरण धेरै वर्षअघि एउटा १४÷१५ वर्षको मुसलमान केटा भारतीय तस्करहरूको भरियाका रूपमा भारत नेपाल मालसामान ओसारपसार गर्न थाल्यो।
पछि ऊ नेपालमा बस्न थाल्यो र आफ्नै स्वतन्त्र अलग तस्करी धन्धा गर्न थाल्यो।छिटो-छिटो धेरै पैसा अपराधको पेसामा हुन्छ।उसले उत्तर प्रदेश छोडी नेपालको नागरिकता लियो।पैसा भएपछि जुन पार्टीलाई दिए पनि चुनावको टिकट पाइने देशमा कहिले सद्भावना, कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेर जित्यो।दुईपटक मन्त्री पनि भयो।एक दिन आफ्नो अपराध व्यवसायका साथै भारतीय गुप्तचर एजेन्सीको विदेशमा काम पनि गरिदिने अपराधी डन छोटा राजनका हिटम्यानहरूद्वारा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा सांसद रहँदारहँदै गोली हानी हत्या गरियो।प्रचार गरियो कि ऊ दाउद इब्राहिमको मान्छे भएको थियो।
अर्को एकजना बिहारबाट आए।२०२८ सालमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिए।उनको अड्डामा रहेको नागरिकता विवरणको ढड्डा माओवादीले जलाइदिए।क्या मज्जाको गुप्त बन्दोबस्त छ।उनी चारपटक नेपालको मालदार मानिने पेट्रोल र ग्यासका मन्त्री भए।काठमाडौँमा पनि एक थान भव्य बिल्डिङ किने।कुनै दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा लोडर आज मधेसीहरूका नेसनल लिडर छन्।आफूलाई भारतवादी भन्ने स्वतन्त्रता पनि नेपालीबाट पाएकै छन्।
तराई-मधेस हर प्रकारले पहाडभन्दा तुलनात्मक रूपले सम्पन्न र समृद्ध छ।तर एउटा प्रोपोगान्डाको साइबर चलाइराखेको छ।मधेसीहरू पहाडेहरूको शोषणमा छन्।विगत १० वर्षमा प्रान्त नम्बर २ को के हालत छ ? म लामो वर्णन गर्दिनँ, सुजित महतका यी पंक्ति उद्धृत गर्छु-'पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा पहाडी समुदायविरुद्ध आक्रोशका कारण अहिलेको प्रान्त नम्बर २ भनिएको क्षेत्रमा मधेसीबहुल ठाउँबाट ठूलो संख्यामा पहाडे समुदाय विस्थापित भएका थिए।'
तर मेरो विराटनगरको अनुभव छ, बौद्धिक पेसाबाट रिटायर भएका मधेसीहरू पनि सप्तरी र सिरहातिरबाट विराटनगर बसाइँ सरेका छन्।पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा राजविराज र सप्तरीतिरबाट कसैकसैले भने, अब 'राजविराज' होइन 'राजविरान' नाम ठीक हुन्छ।प्रान्त नम्बर १ मा स्कुलहरू चलिरहँदा प्रान्त नम्बर २ मा केटाकेटीको पढाइ ठप्प थियो।
उपद्रव ग्रस्त दिन र एस्कर्टिङमा राति मात्र यातायात थियो।विराटनगरबाट जनकपुर पहिलोपटक दिउँसो जन्ती पुगेको समाचार बनेको थियो।नेपाली जनतालाई ठूलो दुःखकष्ट भयो।तर नेपालमा यस्तो गन्दा गेम खेल्ने खेलाडी र गेमका गोटीलाई बढी नोक्सान भयो।
0 comments
Write Down Your Responses